मलेसिया सरकारले श्रमिकहरूको न्यूनतम मासिक पारिश्रमिक बढाएर २,००० रिंगिट पुर्‍याउने अन्तिम तयारी गरेसँगै वैदेशिक रोजगारीको पर्खाइमा रहेका नेपालीहरूमा ठूलो उत्साह छाएको छ।

यो नियम लागू भएमा मलेसियामा कार्यरत करिब ४ लाख नेपाली श्रमिकहरू प्रत्यक्ष रूपमा लाभान्वित हुनेछन् र ओभरटाइम (OT) सहित उनीहरूको मासिक आम्दानी करिब ७५,००० देखि १ लाख नेपाली रुपैयाँसम्म पुग्नेछ।

मलेसियाका प्रधानमन्त्री अनवर इब्राहिमले ठूला कम्पनीहरूको उच्च मुनाफालाई ध्यानमा राख्दै श्रमिकहरूको हितका लागि यो पारिश्रमिक वृद्धिमा विशेष जोड दिनुभएको हो, जसको औपचारिक घोषणा आगामी बजेट भाषणमार्फत हुने अपेक्षा गरिएको छ।

तर, यो आकर्षक तलब वृद्धिको सुखद समाचारका बीच नेपालतर्फ भने मलेसिया जाने नयाँ श्रमिक भर्ना प्रक्रिया ‘सिन्डिकेट’ (एकाधिकार) र नीतिगत विवादका कारण गम्भीर अन्योलमा फसेको छ।

मलेसियाले विदेशी कामदार भर्ना प्रणालीमा गर्न खोजेको परिवर्तन र सीमित एजेन्सीहरूलाई मात्र अनुमति दिने विषयलाई लिएर नेपालका सरकारी निकाय र म्यानपावर व्यवसायीहरूबीच असमझदारी बढ्दा मागपत्र प्रमाणीकरण र श्रम स्वीकृतिको काम ठप्प जस्तै भएको छ।

यो प्रशासनिक र कानुनी उल्झनका कारण मलेसिया जाने अन्तिम तयारीमा रहेका हजारौँ नेपाली युवाहरूको भविष्य अहिले अन्योलमा परेको छ। यस नीतिगत ढिलाइको सबैभन्दा ठूलो र प्रत्यक्ष मार गरिब नेपाली श्रमिक र देशको अर्थतन्त्रलाई परिरहेको छ।

गाउँघरमा चर्को ब्याजमा ऋण काढेर मलेसिया जाने आशमा बसेका युवाहरू समयमै उड्न नपाउँदा चर्को आर्थिक र मानसिक तनाव झेल्न बाध्य छन् भने देश भित्रिने मुख्य स्रोत रेमिट्यान्स (विदेशी मुद्रा) मा समेत गिरावट आउने जोखिम बढेको छ।

यदि नेपाल सरकार र सरोकारवालाले समयमै यो आन्तरिक विवाद सुल्झाउन सकेनन् भने मलेसियाका रोजगारदाता कम्पनीहरूले नेपालको विकल्पमा बंगलादेश, श्रीलंका वा भियतनाम जस्ता देशबाट धमाधम कामदार लैजानेछन्, जसले गर्दा नेपालले मलेसियाको सुरक्षित र आकर्षक रोजगारी बजार सधैँका लागि गुमाउनु पर्ने देखिन्छ।

—