विद्यालय तहका शिक्षकले स्थानीय तहको स्वीकृतिबिना कुनै कम्पनी स्थापना गर्न, व्यावार व्यवसाय गर्न निषेध गर्ने कानुनको प्रस्ताव गरिएको छ ।

 सरकारले संसदमा दर्ता गरेको ‘विद्यालय शिक्षासम्बन्धी कानुनलाई संशोधन र एकीकरण गर्न बनेको विधेयक २०८०’ मा कम्पनी स्थापना वा शिक्षकले स्थानीय तहको पूर्व स्वीकृति बिना कुनै बैङ्क, कम्पनी वा सहकारी सञ्चालन गर्न तथा संस्था स्थापना गर्न वा सञ्चालनको काममा भाग लिन तथा कानून बमोजिम दर्ता गर्न नहुने व्यवस्थाको प्रस्ताव गरिएको छ । 

यस्तै विद्यालय बाहेक अन्यत्र नोकरी गर्न वा सेवा गर्न नहुने प्रावधानको व्यवस्था गरिएको छ । विधेयकमा भनिएको छ– ‘यसबाट शिक्षकको अन्यत्रको संलग्नताको कारण शिक्षण सिकाइलाई असर पुर्याउने अवस्था आउने हुँदैन ।’

यसै गरी शिक्षकले प्रदर्शन गर्न बन्द हड्तालमा भाग लिन, थुनछेक गर्न, बाधा अवरोध गर्न, पठनपाठन बन्द गर्न वा अन्य कुनै तरिकाबाट बालबालिकाको पढ्ने अधिकारमा बाधा पुर्याउन वा सो कार्य गर्ने उद्देश्यले अरुलाई उक्साउन निषेध गरिएको छ । 

यसबाट बालबालिकाको शिक्षा प्राप्त गर्ने अधिकारको संरक्षण हुनुका साथै समयमा अध्यापन हुन पुगी शिक्षण सिकाइ प्रभावकारी हुन जाने विधेयकमा भनिएको छ ।

—