सवारी नियमनमा संघ र प्रदेश सरकारबिच समन्वयको अभाव देखिएको छ ।

यातायात सुधार–सुझाव कार्यदलले सरकारलाई बुझाएको प्रतिवेदनमा प्रदेश अन्तर्गतका यातायात कार्यालयहरूले सवारी दर्ता तथा नवीकरण गरे पनि राष्ट्रियस्तरमा सवारीसम्बन्धी स्पष्ट अभिलेख नराएको उल्लेख गरिएको छ । 

जसका कारण सवारी दर्ता र नवीकरण प्रणाली सेवाग्राहीमैत्री हुन नसकेको कार्यदलले ठहर गरेको छ । सेवाग्राही मैत्री बनाउन भन्सार विभाग र ट्राफिक प्रहरीले प्रयोग गर्ने ‘सिस्टम’ सँग आबद्धता गराउनुपर्ने सुझाव कार्यदलको छ । यसका लागि यातायात व्यवस्था विभाग, भन्सार विभाग, नेपाल प्रहरी र यातायात हेर्ने प्रदेश सरकारका मन्त्रालयहरुबिच समन्वय हुनुपर्ने देखिन्छ ।  

एकीकृत अभिलेखहरू संघीय सरकारमा रहने गरी काम गर्नुपर्ने सुझाव कार्यदलको छ । कार्यदलले प्रदेशभित्रका यातायात व्यवस्था कार्यालयहरूमा प्रदेश सरकारले प्रणालीगत नियन्त्रण गर्नुपर्ने औँल्याएको छ ।

सवारीको प्रदूषण जाँच, रुट इजाजत र जाँच पास फरक फरक इकाई र फरक फरक अधिकारीबाट गराउनुपर्ने झन्झटका सम्बन्धमा पनि कार्यदलले सुधार्नुपर्ने औँल्याएको छ ।

नेपालमा हालसम्म दर्ता भएका करिब ५२ लाख सवारी साधन र प्रत्येक वर्ष दर्ता हुने करिब ४ लाख सवारी साधनको व्यवस्थापनको कार्य सवारी नियमन भित्र पर्दछन् ।

 सबै सवारी साधनले वर्षको एक पटक सवारी कर भुक्तानी र दर्ता नवीकरण गर्ने कार्य गर्नु पर्ने हुन्छ । यसबाहेक पनि करिब ७ प्रतिशतको संख्यामा रहेका सार्वजनिक सवारी साधनले वर्षको तीन पटक रुट इजाजत नवीकरण, वर्षको दुई पटक जाँच पास र प्रदूषण जाँच गराउनु पर्ने हुन्छ । 

—