केही दिनअघि म्यानपावर व्यवसायीहरूले ई-७ भिसामा आफूहरूले श्रमिक पठाउन पाउनुपर्ने माग मन्त्रालयमा पेस गरेका थिए । उनीहरूले ई-७ भिसा इपिएस प्रणालीभन्दा फरक भएको र यो प्रणालीमा आफूहरूले श्रमिक पठाउन पाउनुपर्ने माग अघि सारेका हुन्। 

साेही मागलाइ ध्यानमा राखी श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयले दक्षिण कोरियाको ई-७ भिसामा श्रमिक पठाउने जिम्मा म्यानपावर व्यवसायीहरूलाई दिने तयारी गरेको छ।

म्यानपावर व्यवसायीहरूको छाता संगठन वैदेशिक रोजगार व्यवसायी संघका अध्यक्ष राजेन्द्र भण्डारीले मन्त्रालयका सचिव केवलप्रसाद भण्डारीसामु १९ बुँदे माग पेश गर्दै ई-७ भिसामा सिपयुक्त श्रमिक आफूहरूले पठाउन पाउनुपर्ने उल्लेख गरेका थिए।

श्रम मन्त्रालयका सहचिव एवम् प्रवक्ता राजीव पोखरेल कोरियाको ई-७ भिसा कमाई तथा सेवा सुविधाका हिसाबले श्रमिकहरूका लागि निकै राम्रो भएका कारण यो भिसामा जतिसक्दो ठूलो संख्यामा श्रमिक पठाउन सरकारले पहल गर्ने बताउँछन्।

'म्यानपावर व्यवसायीले हामीले पठाउँछौं भनिरहनु भएको छ। प्रधानमन्त्री ज्यूले इपिएसमार्फत् नै ई-७ भिसामा पठाउनु पर्छ भनिरहनु भएको छ। ई-७ भिसा इपिएसभन्दा फरक हो। कोरियाले निजी क्षेत्र बिटुबी मार्फत् यो भिसामा श्रमिक लैजान्छ। यसबारे हामी प्रधानमन्त्री ज्यूसँग थप छलफल गर्दैछौं,' पोखरेलले  भनेका छन्।

 पोखरेलका अनुसार यो भिसामा न्यूनतम पारिश्रमिक नै तीन हजार अमेरिकी डलर  छ। अन्य सेवा सुविधा पनि राम्रो हुने उनले बताए। यस्तो भिसामा काम गर्नेहरूका लागि बीमा लगायत सुविधा पनि रोजगारदाताले उपलब्ध गराउँछन्। यस्तो भिसा अवधि सुरूमा तीन वर्ष हुन्छ। विशेष अवस्थामा पाँच वर्षसम्म हुने उल्लेख छ। सहसचिव पाेखरेल भने यस्ताे भिसामा करार अवधि असीमित हुने बताउँछन्।

कोरियाले विशेष गरी इलेक्ट्रिकल/इलेक्ट्रोनिक/मेकानिकल इन्जिनियरिङ, हार्डवेयर/सफ्टवेयर विकासलगायत विभिन्न क्षेत्रमा विशेषज्ञता भएका व्यक्तिहरूलाई ई-७ भिसा दिइरहेको छ। 

विभिन्न अन्तर्राष्ट्रिय सञ्चार माध्यमका अनुसार काेरियाले सन् २०२२ देखि नै प्राविधिक पेशामा काम गर्ने आप्रवासी श्रमिकहरूको कोटा बढाउने नीति लिएको छ। पानीजहाज निर्माणका लागि वेल्डर, चित्रकारलगायत व्यवसायिक सिप हासिल गरेका श्रमिकहरूको कोटा बढाएको छ। 

—