शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको सरकारले २०७८ भदौमा केशव निरौलाको अध्यक्षतामा आयोग गठन गरेको थियो ।
हिजो बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले यसअघि नेतृत्वको सरकारले गठन गरेको आयोग खारेज गर्ने निर्णय गरेको हो ।
आयोगमा सरकारमा रहेका दलहरूका निकटलाई नियुक्ति दिने गरिएको छ ।
विभिन्न ठाउँका भूमिहीन दलित, सुकुम्वासी र अव्यवस्थित बसोबासीलाई लालपुर्जा वितरण थालेको अवस्थामा सत्ता समीकरण परिवर्तन भएपछि फेरि आयोग खारेज भएको हो ।
—
सम्बन्धित खबर
प्रतिक्रिया दिनुहोस
ट्रेन्डिङ
.jfif)
गण्डकी प्रदेशस्तरीय ह्याण्डबलमा कास्कीलाई दोहोरो उपाधी
भर्खरै प्रकाशित
पोखरा शेर्पा समाजले मनाइयो ग्याल्पो ल्होसार
चौथो हिसान फुटसल प्रतियोगिताको सेमीफाइनल समिकरण पूरा