शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको सरकारले २०७८ भदौमा केशव निरौलाको अध्यक्षतामा आयोग गठन गरेको थियो ।
हिजो बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले यसअघि नेतृत्वको सरकारले गठन गरेको आयोग खारेज गर्ने निर्णय गरेको हो ।
आयोगमा सरकारमा रहेका दलहरूका निकटलाई नियुक्ति दिने गरिएको छ ।
विभिन्न ठाउँका भूमिहीन दलित, सुकुम्वासी र अव्यवस्थित बसोबासीलाई लालपुर्जा वितरण थालेको अवस्थामा सत्ता समीकरण परिवर्तन भएपछि फेरि आयोग खारेज भएको हो ।
—
सम्बन्धित खबर
प्रतिक्रिया दिनुहोस
ट्रेन्डिङ
चौथो माछापुच्छ्रे गाउँपालिका अध्यक्ष कप–२०८२ को तयारी पुरा
एएफसी एशियन कप छनोटमा नेपाललाई तीन अङ्क
चौथो हिसान गण्डकी फुटसल प्रतियोगिता शुक्रबारदेखि सुरु
भर्खरै प्रकाशित