फेवातालको निर्धारित मापदण्डभित्र निर्माण भएका संरचना साउनबाटै हटाउन उच्च अदालत पोखराले परमादेश जारी गरेकाे छ । मापदण्डभित्रका संरचना हटाउन तयार पारिएको कार्यतालिका सर्वोच्च अदालतको फैसला कार्यान्वयन निर्देशनालय र उच्च अदालतको रजिष्ट्रारको कार्यालयमा पनि अनिवार्य पेस गर्नसमेत परमादेश दिइएको छ ।
अधिवक्ता मनोज घर्तीमगरले दायर गरेको रिटमा हिजाे निर्णय सुनाउँदै उच्च अदालतले ताल मापदण्डभित्रका संरचना हटाउन चालु आर्थिक वर्षभित्रै कार्यतालिका बनाउन र साउन १ गतेबाटै उक्त कार्यतालिका लागू गर्न थालेकाे हाे ।
त्यस्तै, फेवातालको चार किल्ला र सिमानासहितको मापदण्डभित्र पर्ने गरी कुनै पनि भौतिक संरचना निर्माण नगर्न र नगराउन उच्च अदालत पोखराले परमादेश जारी गरेको छ ।
फेवातालमा आश्रित जलचरहरूको संरक्षणको सुनिश्चितताका लागि फेवातालको जलाधार क्षेत्र र फेवातालसँग जोडिएका सिमसार क्षेत्रमा खेती गर्ने कृषकहरूलाई कुनै पनि रासायनिक पदार्थको प्रयोग नगर्नका लागि उत्प्रेरित गर्ने खालका कार्यक्रमहरू सञ्चालन गर्न गराउन पनि परमादेश जारी गरेको छ ।
—
सम्बन्धित खबर
प्रतिक्रिया दिनुहोस
ट्रेन्डिङ