सरकारले  स्मार्ट लाइसेन्स नियमित छपाइ बन्द गरेको छ । विभागले नै लाइसेन्स छापिरहनु नेपालको संविधान २०७२ को अधिकार सूची र संघीयताको मर्मविपरीत भएकाले थप लाइसेन्स छपाइको काम काठमाडौंबाट नगर्ने बताएको हो । संविधानले राष्ट्रिय यातायात नीति बनाउने काम र अधिकार मात्रै संघ सरकारलाई दिएको छ ।

यातायात व्यवस्था विभागले मेसिन र स्मार्ट कार्डको सफ्टवेयरसहितको समस्या देखाएर अत्यावश्यक बाहेकका लाइसेन्स छपाइ बन्द गरेको हो ।

 प्रदेशका यातायात मन्त्रालयहरुले सेवा सहज बनाउन आआफ्ना प्रदेशमा यातायात तथा लाइसेन्स दिने कार्यालय समेत खोलिरहेका छन् ।

विभागका महानिर्देशक उद्धवप्रसाद रिजाल सवारी लाइसेन्सको लागि आवेदन लिने, लिखित परीक्षा सञ्चालन गर्ने, बायोमेट्रिक लिने, प्रयोगात्मक परीक्षा चलाउने र राजस्व तथा शुल्क लिने सबै काम अहिले प्रदेश सरकार अन्तर्गतका कार्यालयहरुबाट भइरहेको बताउँछन् ।

—