भाषा आयोगले गण्डकी प्रदेशमा सरकारी कामकाजका लागि नेपालीबाहेक मगरढुट र गुरुङ भाषालाई सिफारिस गरेको छ ।

सिफारिसपछि कार्यान्वयनका सम्बन्धमा  गण्डकी प्रदेशमा दुईवटा गोष्ठी तथा अन्तक्र्रिया भएकाे छ ।

२०८० को असारमा प्रदेशका मुख्यमन्त्रीको प्रमुख आतिथ्यतामा सम्पन्न भएको कार्यक्रममा केही मन्त्री, केही सांसद, केही राजनीतिकर्मी र केही भाषिक अभियन्ता उपस्थित हुनुहुन्थ्यो । त्यतिबेला मुख्यमन्त्रीले सिफारिस गरिएका भाषाको कार्यान्वयनका सम्बन्धमा निकै चासो देखाउनुभएको थियो । उहाँले भन्नुभएको थियो — हामी यसलाई कार्यान्वयनमा लैजान्छौँ, केही समय लाग्ला । अर्को अन्तक्र्रिया यही वर्षको मंसिर २४ र २५ गते भएको थियो । यो कार्यक्रम विशेषतः सिफारिस गरिएका भाषालाई प्रयोगमा ल्याउन कसरी सकिन्छ भन्नेमै केन्द्रित थियो । यस कार्यक्रममा पनि प्रदेशका मुख्यमन्त्री, मन्त्री, सांसद्हरू उपस्थित हुनुहुन्थ्यो । त्यतिबेला पनि मुख्यमन्त्रीले प्रतिबद्धता व्यक्त गर्नुभएको थियो ।

गण्डकी प्रदेशको हकमा बहुसंख्यक जनताले बोल्ने भाषाकै आधारमा यी दुई भाषा सिफारिस गरिएका हुन् । भाषा आयोगले देशभरि नै नेपालीबाहेक १२ वटा भाषालाई सरकारी कामकाजको भाषाको रूपमा सिफारिस गरेको छ । अहिलेसम्म बागमती प्रदेशले मात्रै ऐन पारित गरेको छ । अरु प्रदेशले ऐनसम्म बनाउन सकेको अवस्था छैन । 

—