गण्डकी प्रदेश सरकारले राइड शेयरिङ र सेल्फ ड्राइभ सेवा कानूनी दायरामा ल्याउन दर्ता प्रक्रियालाई एक महिनाको म्याद थपेको छ । भौतिक पूर्वाधार, विकास तथा यातायात व्यवस्था मन्त्रालयले दर्ता प्रक्रियालाई सहज बनाउन म्याद थपेको जनाएको छ । यसअघि १८ साउनभित्र सबै कम्पनीलाई दर्ता प्रक्रियामा आउन आह्वान गरिएको थियो । तोकिएको समयभित्र ५ कम्पनी मात्रै सम्पर्कमा आएका थिए । हालसम्म यातायात व्यवस्था कार्यालय, कास्कीले एउटा मात्रै कम्पनीलाई सञ्चालनको इजाजत दिएको छ । बाँकी २ कम्पनीले आवश्यक कागजात बुझाएकाले अध्ययन भइरहेको कार्यालय प्रमुख ढाकाप्रसाद शर्माले जानकारी दिए ।

सजिलो नेपाल प्रालि, सवारी सेवा नेपाल, इकोमो नेपाल, जेम्स ग्रीन इलेक्ट्रो मोबिलिटी सर्भिस र मुभ इन नेपाल प्रालिले कम्पनी दर्ताका लागि निवेदन दिएका हुन् । सवारी सेवा नेपालले २० वटा स्कुटर सञ्चालन गर्ने गरी आधिकारिक रूपमा दर्ता प्रमाणपत्र पाइसकेको छ । मुभ इन र इकोमोको कागजात अध्ययन क्रममा छन् भने बाँकी २ कम्पनीले आवश्यक कागजात बुझाएका छैनन् ।

दर्ताबिना सञ्चालन भए पनि इनड्राइभ र पठाओ जस्ता ठूला सेवा प्रदायकलाई तत्काल बन्द गराउन कठिन छ । कम्तीमा तीनवटा वैधानिक कम्पनी सञ्चालनमा नआएसम्म यात्रुको सहजताका लागि पुराना सेवा पूर्ण रूपमा रोक्न नसकिएको कार्यालय प्रमुख ढाकाप्रसाद शर्माले बताए । ‘बन्द गर्न अहिले नै सक्छौं तर हामीसँग विकल्प तयार नभई एकैपटक बल प्रयोग गर्दा सर्वसाधारण मर्कामा पर्ने हुनाले केही लचकता अपनाइएको हो,’ उनले भने । २० भदौसम्म बाँकी दुई कम्पनीले पनि इजाजत पाउने र त्यसपछि दर्ताबिना चलेका कम्पनीलाई बन्द गर्ने प्रक्रियामा जाने कार्यालयले जनाएको छ ।

प्रदेशका भौतिक पूर्वाधार, विकास तथा यातायात व्यवस्था मन्त्री गोविन्दबहादुर नेपालीले थप भएको म्यादभित्र पनि दर्ता नभएका कम्पनी कडाइका साथ बन्द हुने दाबी गरे । ‘सुरुसुरुको भएको हुनाले मन्त्रालयले सूचना नै निकालेर एक महिनाको समय थप गरेको हो,’ उनले भने, ‘थपिएको अवधि पूरा भएपछि दर्ता नभएकालाई हामी रोक्छौं र कानूनअनुसार कारबाही प्रक्रिया अगाडि बढाउँछौं ।’ दर्ताबिना सञ्चालन गरेमा कम्पनीलाई पहिलोपटक एक लाख जरिवाना र दोहोरिएमा दोब्बर कारबाही हुने कानूनी व्यवस्था छ । यसबाहेक राइडरलाई पनि छुट्टै जरिवाना तोकिएको छ ।

दर्ताबिना सेवा सञ्चालन गर्ने दुईपाङ्ग्रे सवारीका राइडरलाई प्रतिपटक ५ हजार र चारपाङ्ग्रेका राइडरलाई १० हजार जरिवाना लाग्नेछ । कम्पनी दर्ताको रकम पनि तोकिएको छ । दुईपाङ्ग्रे सवारीका लागि २५ हजार र चारपाङ्ग्रेका लागि ५० हजार दर्ता शुल्क छ । दुईपाङ्ग्रे र चारपाङ्ग्रे सेवा दिनेका लागि एकमुष्ठ ७० हजार रुपैयाँ शुल्क तोकिएको छ । सवारी दर्ताको पनि छुट्टै शुल्क छ । दुईपाङ्ग्र्रेका लागि प्रतिसवारी २ हजार ५ सय र चारपाङ्ग्र्रेका लागि प्रतिसवारी १० हजार शुल्क छ।

पहिलेदेखि नै सार्वजनिक सवारीसाधनका रूपमा सञ्चालन भइरहेका सवारीको हकमा दर्ता शुल्कमा ५० प्रतिशत छुट दिइने सरकारले जनाएको छ । इजाजत लिन कम्पनीसँग कम्तीमा २० वटा सवारीसाधन हुनु अनिवार्य छ । नयाँ कम्पनीका हकमा दुईपाङ्ग्रे सवारीको अधिकतम् संख्या तोकिएको छैन । चारपाङ्ग्रे सवारी भए नयाँ कम्पनीले बढीमा तीन सय वटा सवारी मात्र दर्ता गर्न पाउनेछन् । तर पुराना ट्याक्सी एपमा आबद्ध हुन चाहेमा यो सीमा लागु हुने छैन ।

कानूनअनुसार एकजना राइडर एकपटकमा एउटै कम्पनीमा मात्र सूचीकृत हुन पाउनेछन् । राइडरले दैनिक १२ घण्टाभन्दा बढी समय सवारी चलाउन नपाउने गरी एपमै प्राविधिक प्रणाली मिलाउनुपर्नेछ । दुईपाङ्ग्रे सवारीमा यात्रुले पनि अनिवार्य रूपमा हेल्मेट लगाउनुपर्नेछ । यात्रु बिमा, तेस्रो पक्ष बिमा र चालक बिमा अनिवार्य गरिएको छ । मन्त्रालयले गण्डकी प्रदेश राइड शेयरिङका लागि १६ साउनदेखि लागु हुने गरी राइड शेयरिङ र सेल्फ ड्राइभ सेवाको भाडादर तोकेको छ ।

—