चुनढुंगा उत्खननको भ्रष्टाचार मुद्दामा सफाइ पाएका आरोपितहरु विरुद्ध अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग सर्वोच्च अदालत गएको छ ।

अनुमति पत्रमा तोकिएभन्दा बढी चुनढुंगा निकालेका सिमेन्ट उद्योगहरुसँग राजस्व असुल नगरेर भ्रष्टाचार गरेको आरोप लागेका १८ जनालाई विशेष अदालतले गत चैतमा सफाइ दिएको थियो ।

अनुमतिपत्रको दायराभन्दा बढी अत्यधिक मात्रामा चुनढुंगाको उत्खनन र प्राकृतिक स्रोतसाधनको दोहनले राज्यलाई क्षति पुगेको, राज्यकोषमा आउनुपर्ने राजस्व गुमेको अवस्थामा समेत विशेष अदालतले भ्रष्टाचार नभएको भनी आरोपितहरुलाई सफाइ दिनु गलत भएको अख्तियारको दाबी छ ।

विशेष अदालतले गत चैतमा नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका पूर्वअध्यक्ष पशुपति मुरारका सहित १८ जनाविरुद्धको आरोप पुष्टि नहुने भन्दै सबैलाई सफाइ दिएको थियो । १२ माघ २०७८ मा उनीहरु विरुद्ध एक अर्ब २६ करोड १९ लाख रुपैयाँ राज्यकोषमा नोक्सान पारेको दाबीसहित भ्रष्टाचार मुद्दा दायर भएको थियो ।

न्यायाधीशहरु रमेशकुमार पोखरेल, बलभद्र बास्तोला र खुसीप्रसाद थारुको इजलासले मापदण्ड विपरीत चुनढुंगा उत्खननका क्रममा जरिवाना नलिएको घटनाबाट राजस्व चुहावट नभएको र त्यसले राज्यकोषमा हानी नभएको ठहर गरेको थियो ।

त्यसैगरी सर्वोत्तम सिमेन्टका सञ्चालक विष्णुप्रसाद न्यौपाने, सिद्धार्थ मिनरल्स प्रालिका पशुपति मुरारका, मारुती सिमेन्ट लिमिटेडका शरद गोयल, अन्नपूर्ण क्वायरिजका ऋषि अग्रवाल, उदयपुर मिनरल्सका प्रबलजंग पाण्डे, युनाइटेड सिमेन्टका नरेश दुगड, सोनापुर मिनरल्सका निपेश तायल, कञ्चभन क्वेरिजका भीमबहादुर थापा क्षेत्री र डोलोमाइट चुनढुंगा उद्योगका मानबहादुर श्रेष्ठलाई पनि विशेष अदालतले सफाइ दिएको थियो ।

—