सर्वोच्च अदालतले विद्यार्थी संगठन खारेज नगर्न अल्पकालीन अन्तरिम आदेश जारी गरेको छ । सोमबार न्यायाधीश श्रीकान्त पौडेलको एकल इजलासले विद्यार्थी संगठन खारेज नगर्न यस्तो आदेश जारी गरेको हो ।

यस्तै अदालतले अन्तरिम आदेश जारी गर्ने सन्दर्भमा दुबै पक्षलाई छलफलमा बोलाउने आदेश समेत गरेको छ ।  

विद्यार्थी संगठनमाथि प्रतिबन्ध लगाउने सरकारको निर्णयविरुद्ध वैशाख २५ गते सर्वोच्च अदालतमा रिट दर्ता भएको थियो । नेकपा एमाले निकट अनेरास्ववियु तथा नेकपा निकट अनेरास्ववियु (क्रान्तिकारी) लगायतका विद्यार्थी संगठनहरूले रिट दर्ता गरेका हुन् ।उक्त रिटमार्फत संगठनहरूले निर्णय संविधान प्रदत्त संगठन स्वतन्त्रता, अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता तथा लोकतान्त्रिक अधिकार विपरीत रहेको जिकिर गरेका छन् । 

—