गण्डकी प्रदेश सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/८४ का लागि बजेटका सिद्धान्त र प्राथमिकता सार्वजनिक गरेको छ । आर्थिक मामिला मन्त्री जितबहादुर शेरचनले मंगलबार प्रदेश सभा बैठकमा विनियोजन विधेयक २०८३ का सिद्धान्त र प्राथमिकता प्रस्तुत गर्दै ‘आत्मनिर्भर र समुन्नत प्रदेश; सुखी प्रदेशवासी’ को प्रादेशिक सोचलाई कार्यान्वयन गर्न बजेट केन्द्रित हुने बताए ।
शेरचनले आगामी बजेटले आयात प्रतिस्थापन गर्ने र आन्तरिक उत्पादनलाई बढावा दिँदै समाजवाद उन्मुख अर्थतन्त्र निर्माणमा योगदान पु¥याउने लक्ष्य राखेका छन् । उनले संविधानले व्यवस्था गरेका मौलिक हक, दिगो विकासका लक्ष्य र मध्यमकालीन खर्च संरचनालाई बजेटको आधार मानिने बताए ।

सरकारले प्रदेशको राजस्व वृद्धि गर्न नयाँ र सिर्जनशील बाटाहरु खोज्ने नीति लिएको छ । मन्त्री शेरचनले औद्योगिक तथा औषधिजन्य कच्चा पदार्थका रुपमा प्रयोग गर्ने गरी गाँजा खेतीका लागि कानुनी व्यवस्था मिलाइने र स्थानीय रुपमा उत्पादित मदिराको गुणस्तरीय उत्पादन तथा ब्रान्डिङ गरी बिक्री वितरणलाई नियमन गरिने बताए । उनले खानी तथा खनिजजन्य पदार्थ, मनोरन्जन कर र विज्ञापन करलाई व्यवस्थित रुपमा संकलन गर्न आवश्यक कानुनी र कार्यविधिगत सुधार गरिने जानकारी दिए ।

राजस्व प्रशासनको क्षमता वृद्धि गरी करको दायरा विस्तार गर्ने, राजस्व चुहावट नियन्त्रण गर्ने र अन्तरतह राजस्व बाँडफाँटमा पूर्वानुमानयोग्य स्वचालित प्रणालीको विकास गर्ने सरकारको प्राथमिकता छ । 

—