सरकारले निजामती सेवामा ५५ वर्ष उमेर  र ३० को सेवा अवधि लागू गर्ने हल्ला चलेसँगै तीन दशकभन्दा लामो समय काम गरेका कर्मचारीहरूले राजीनामा दिने क्रम बढेको छ ।

सरकारले ५५ वर्ष उमेर पुरा भएका र ३० वर्षे सेवा अवधि पुरा भएका कर्मचारीहरूलाई अनिवार्य अवकाशमा पठाउने योजनासहित संघीय निजामती सेवा विधेयकको मस्यौदा तयार गरेको छ ।

अर्थ मन्त्रालयबाट स्वीकृत भइसकेको विधेयकको मस्यौदा कानून मन्त्रालय पुगेर रोकिएको छ ।

विधेयक अघि बढेमा वा त्यसो नभइ अध्यादेश जारी भएमा ३० वर्षभन्दा बढी अवधिको पेन्सन नपाइने ठान्दै कर्मचारीहरूले आफूले परिपक्व बनाएको सुविधा सुरक्षित गर्न भन्दै राजीनामा दिइरहेका हुन् ।

५५–३० को योजना कार्यान्वयन हुनासाथ २०२९ सालमा जन्मिएका वा २०५३ सालपछि निजामती सेवामा प्रवेश गरेका कर्मचारीहरू अनिवार्य अवकाशमा जानुपर्छ ।

विधेयकमा भएको व्यवस्था अनुसार, त्यसरी अनिवार्य अवकाशमा जाँदा उनीहरूले अतिरिक्त सुविधा वा पेन्सन केही पाउने छैनन् । विधेयकमा निजामती कर्मचारीहरूको अधिकतम सेवा अवधि ३० वर्ष कायम गरी पेन्सन दिने प्रस्ताव समेत छ ।

भूमि व्यवस्था, सहकारी, संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका अनुसार, असारको दोस्रो सातादेखि राजीनामा दिनेहरूको क्रम बढेको छ । असार महिनाभर एक सय १४ जनाले राजीनामा दिएका छन् ।

—