युवा, श्रम तथा रोजगारमन्त्री रामजी यादवले रोजगारीको सुनिश्चितता बिनाका तालिमहरू सञ्चालन नगर्न निर्देशन दिएका छन्।

बिहीवार सिंहदरबारस्थित मन्त्रालयमा उद्योगी तथा व्यवसायीहरूसँग आयोजित छलफलका क्रममा मन्त्री यादवले तालिमको मुख्य उद्देश्य रोजगारी सिर्जना हुनुपर्नेमा र त्यो सुनिश्चित नहुने तालिमहरू सञ्चालन नगर्ने निर्देशन दिएका हुन्।

'हामीले यदि तालिम सञ्चालन गर्ने हो भने त्यससँगै रोजगारी (प्लेसमेन्ट) सुनिश्चित हुनुपर्छ । प्लेसमेन्टको सुनिश्चितता नगरी तालिम सञ्चालन गर्नु हुँदैन,' उनले भने, 'नत्र पढाउने काम हाम्रो होइन शिक्षा मन्त्रालय र सिटीइभिटीको हो।'

विगतका कार्यविधिहरूमा निजी क्षेत्र र प्रशिक्षार्थीहरूको अपनत्व नहुँदा बजेट फ्रिज हुने गरेको उल्लेख गर्दै उनले आगामी साउन महिनाभित्रै रोजगारदाता, श्रमिक र सरकारको त्रिपक्षीय सहमतिमा नयाँ कार्यविधि (एसओपी) तर्जुमा गरी कार्यान्वयनमा ल्याइने प्रतिवद्धता व्यक्त गरे।

मन्त्री यादवले हाल प्रचलनमा रहेको न्युनतम पारिश्रमिक निर्धारण प्रक्रिया वैज्ञानिक नभएको पनि टिप्पणी गरे।

त्यसकारण केवल वार्ता र सहमतिका आधारमा नभई तथ्य र अनुसन्धानमा आधारित पारिश्रमिक तोक्न त्रिभूवन विश्वविद्यालयको अर्थशास्त्र विभागका प्राध्यापकको नेतृत्वमा एउटा ढाँचा (फ्रेमवर्क) तयार भइरहेको उनले जानकारी दिए।

उक्त ढाँचाले हिमाली, पहाडी र तराई क्षेत्रका साथै अदक्ष, अर्धदक्ष, दक्ष र उच्च दक्ष गरी चार श्रेणी र प्रदेशगत एवं क्षेत्रगत (सेक्टर वाइज) आधारमा पारिश्रमिक तय गर्ने लक्ष्य राखेको उनले बताए।

मन्त्री यादवले औद्योगिक प्रतिष्ठानहरूले आफ्नो संस्थागत सामाजिक उत्तरदायित्व (सीएसआर) अन्तर्गतको रकम आफ्नै श्रमिकहरूको सीप विकासमा खर्च गर्न पाउने व्यवस्थाबारे पनि छलफल भइरहेको बताए।

—